ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 23-12-2025

ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 22 ਦਸੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਏ. ਪੀ. ਸਿਨ੍ਹਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਟਰ ਗਮਾਡਾ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ, ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਗਮਾਡਾ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਡਾ. ਸ਼ੀਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਿਸ਼ਮ ਰਾਗ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਫਰਵਰੀ 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਸਾਲ 2023 'ਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਲਈ 2.92 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਯਾਦ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |
11 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੜੀ ਲੜਾਈ-ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬੇਦੀ
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਸੰਬੰਧੀ 11 ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਿਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਈ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਟੂ ਵਲੋਂ ਮਹਾਂ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ-ਅÏਲਖ <br/> ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ 1500 ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ

ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ