ਬਠਿੰਡਾ, 27 ਦਸੰਬਰ (ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲ੍ਹਾਣ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 (2) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 4 ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ¢ ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪੱਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਐਕਟ 1966 (2) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ¢ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਗੇ¢ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ 1966 ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ | ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ¢ ਗਿੱਲ ਪੱਤੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗਰਜਾਂ, ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਣ |
