ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਨਵੰਬਰ (ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਰੌੜ)-ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਪਾਵਰ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ. ਪਾਵਰਕੋਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਵਰਕੋਮ ਦੇ ਸਰਕਲ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰੇਗੀ | ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਜ. ਅਮਨਦੀਪ ਜੇਹਲਵੀ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਇੰਜ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਇੰਜ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇੰਜ. ਅਮਨਦੀਪ ਜੇਹਲਵੀ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਕੋਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਵਰਕੋਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਵਰ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਲਈ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਕੌਂਸਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡਿਸਕੌਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਸਮੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ | ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ | ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਜੇ.ਈ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ |
