ਸੰਗਰੂਰ, 1 ਜੂਨ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਸਗੋਂ ਅਨੇਕਾ ਸਕੂਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਗ਼ੈਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ | ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 1700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 2600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2007 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਜੋ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2019 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸ ਗਏ | ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੱਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ |
