ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ (ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ)-ਖੁਰਾਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 500 ਗ੍ਰਾਮ, ਇਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਦੋ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੈਕਿੰਗ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਪੈਕੇਜਡ ਵਸਤੂਆਂ) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 800 ਗ੍ਰਾਮ, 810 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 850 ਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੈਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ | ਗਾਹਕ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ | ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ | ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ, ਇਕ ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਦੋ ਕਿਲੋ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹਨ | ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ | ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ¢