ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਵੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਬਾਘ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 77 ਸਾਲਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਘ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ (ਇਮਾਰਤ) ਐਕਟ, 2016 ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਲਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ | ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ |
