ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ
<br/>
ਪਟਿਆਲਾ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ)-ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਣਾਅ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਹੁਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2016 ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ | ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਖ਼ਰਚ 22,692 ਰੁਪਏ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚੋਂ 13,205 ਕੋਰਸ ਫ਼ੀਸ ਤੇ 6,525 ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ 26.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਚਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ | ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ-ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਮਾਪੇ ਫ਼ੀਸ ਨਿਯੰਤਰਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ | ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌੜ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੈ |