ਸਨੌਰ (ਪਟਿਆਲਾ), 5 ਸਤੰਬਰ (ਸੋਖਲ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ 'ਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ | ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਸਬਾ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਗ਼ਲਤੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 'ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ' ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਥੇ 'ਜਿੱਲ੍ਹਾ' ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ | ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ | ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ |