ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਭੱਠਲ, ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮਸਲਾ ਲਟਕਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
<br/>
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ
ਸੰਗਰੂਰ, 6 ਸਤੰਬਰ-ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1998 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਲੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਧਵਾਟੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1996 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਸਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 1998 ਵਿਚ 136 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਏ | ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਈ | ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢ ਸਕਦਾ | ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪੜਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਉਠਾ ਕੇ ਸਟੇਅ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾ ਲਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਵਾਂਗ ਘੱਗਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਝੀਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ | ਤਤਕਾਲੀਨ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਰ ਵਰੇ੍ਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ | ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਲਈ ਸਟੇਅ ਤੁੜਵਾਉਣਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ |