ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 6 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ | ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਵੱਧ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ | ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ 2021 ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਨਾਮ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ | ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 1.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਜੇ ਉਸ ਵਿਚ ਡਾਇਸੀਟਾਈਲ ਮੋਰਫਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ | ਜੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂਚੇ | ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ | ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟੈਸਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਨਾਮ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ | ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ | 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜਾਂ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਸ਼ੇ ਜ਼ਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ |