ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਰਮੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ | ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਰਮੀ ਅਜਿਹੇ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਕਰੇ | ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ | ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਓ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ |
