ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਵਰਚੂਅਲ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 27ਵੀਂ ਫੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੋਕ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵਰਚੂਅਲ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੀਨ ਸੈਣੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏ. ਆਈ. ਜੀ. ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਗੇ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਟਾਂਵਾਲੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਮੀ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਈਨ ਜੱਸਲ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਨਵੀਨ ਸੈਣੀ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
