ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 1 ਨਵੰਬਰ-ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੜ੍ਹ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਮੈਂਟ ਮੋਡ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਧਿਆ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਭੂਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀਪਦ ਨਾਇਕ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਕਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 19.79 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਰਫ਼ 72.97 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਹੀ ਹੋਏ | ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 87,84,807 ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤੱਕ 9.56 ਲੱਖ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਮੀਟਰ ਤੇ 1.82 ਲੱਖ 3 ਫੇਸ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਮੀਟਰ (ਲਗਭਗ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ) ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ | ਭਾਵੇਂਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 6899809 ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਂਟਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰੇਮੈਂਟ ਮੋਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ | ਓਧਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਣ | ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਗਭਗ 89 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ | ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬੇਹਤਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ |
