ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਤੋਰਿਆ <br/>

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 03-11-2025

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 15-20 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅੰਦਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ 24451 ਬੂਥ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਬੂਥ 'ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | 10 ਤੋਂ 12 ਬੂਥਾਂ ਲਈ 2400 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 4000 ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਸ 30000 ਫ਼ੌਜ ਵਿਚੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹਨ | ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ) ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2003 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 8, 10 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ | ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ 27000 ਦੇ ਲਗਪਗ ਅਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੈ | ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ., ਡੀ.ਸੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ | ਪਰ ਹੁਣ ਵੋਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨ, ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ | 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਥੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 40 ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟਾਫ਼ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ | ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਅੱਤਲ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਤੋਰਿਆ <br/>

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ