ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਨਵੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ) 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 'ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ | ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਫੇਰੀਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਿਰੀਖਣ, ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ |
