ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿਵਾਦ : ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ <br/>

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 09-12-2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਦਸੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੁਰੰਤ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈੱਡ 'ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ | ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਕ ਜਾਅਲੀ ਏ.ਆਈ-ਜਨਰੇਟਿਡ ਆਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ.ਐਕਟ. ਤਹਿਤ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਜਾਂਚ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 23 ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ 6 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ |
ਈ-ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਈ-ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ | ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ |