ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਦਸੰਬਰ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਛੱਪੜ ਅੱਜ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਧਾਰਣ ਛੱਪੜ ਹਰ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਛੱਪੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਰੀਚਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ | ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ | ਛੱਪੜ ਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਲ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਛੱਪੜਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਾਈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਪੱਕੀ ਤਾਮੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੰਦ ਸਿੱਧਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ, ਡੀ-ਵਾਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵੀ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ | ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਸਫਲ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ |ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ | ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਘਟਾਅ ਦਰਜ ਹੋਇਆ | ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਨਿਯਮਤ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੁੜ ਜੀਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ |
