ਮੋਗਾ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ/ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਯੋਗ ਹਨ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ/ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤ (ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ) ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਕਰ ਕੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਉਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦੁਬਿਧਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ |
