ਮੋਗਾ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ)-ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ | ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 2008 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਹਫ਼ੜਾ ਦਫ਼ੜੀ ਤੇ ਵਿਘਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਘਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹਨ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜੀਵ ਮਿੱਤਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਵਰਦਾਨ ਗਰਗ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇੰਚਾਰਜ, ਕੇਵਲ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਗੁਪਤਾ, ਨਵੀਨ ਪਲਤਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਧਾਂਵਾਲਾ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਤਿੰਦਰ ਕਿੰਗਰਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਜੇ ਧੀਰ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੱਲਕੇ, ਵਿਨੀਤ ਚੌਧਰੀ, ਡੇਵਿਡ ਅਗਰਵਾਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਤੀਆ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਰਾਮੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਸਾਬਕਾ ਬਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਬਕਾ ਬਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਬਕਾ ਬਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਿ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ |
