ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਕੇਸ਼ ਚਾਵਲਾ)-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ | ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ | ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2019 ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਜਬਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਨੋ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਮੀ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ (ਮੌਇਸਚਰ ਮੀਟਰ) ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੀਪਰ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਧਾਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ, ਵਣ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |