ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, 25 ਦਸੰਬਰ (ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲ)-ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੰਮੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰੱਤੀ ਭਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਕਮ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੂਟਾ, ਓਕਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
