ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ)-ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਆਿਖ਼ਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਐਸ.ਸੀ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ | ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ | ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 150 ਦਿਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ |
