ਜੀ.ਐੱਸ. ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ

ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਸਲੈਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਲੈਬਾਂ ਮਤਲਬ 5 ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਦੋ ਸਲੈਬਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਟਾ, ਸਾਬਣ, ਤੇਲ, ਸਾਦੀ ਡਬਲ ਰੋਟੀ, ਘਿਉ, ਮੱਖਣ, ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਘਟੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸੀਮਿੰਟ, ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਕਾਰਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਰਫਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ, ਪੈਨਸਿਲਾਂ, ਕਾਪੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ/ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 12 ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਸਲੈਬ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਸਲੈਬ (5, 18 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਤਹਿਤ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਸਲੈਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, 32 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੀ.ਵੀ. ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁਣ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਲੈਬ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ 'ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ' ਅਰਥਾਤ ਔਰਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਟਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੈਕਸ-ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੀਮਤ-ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।