ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਦਰਅਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ 'ਹੰਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ' ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ |
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨੇਸੈੱਟ (Knesset) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 120 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 61 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 53 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਕੁਡ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਸ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਤੌਰਾਹ ਜੂਡਾਇਜ਼ਮ, ਓਤਜ਼ਮਾ ਯੇਹੂਦਿਤ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜ਼ਾਇਓਨਿਜ਼ਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਦੀ ਆਇਜ਼ਨਕੋਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨੇ 48 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪਾਈ ਹੈ |
ਇਸ ਵਿਚ ਯਾਸ਼ਰ, ਬੀਯਾਖਾਦ, ਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਤੇ ਯਿਸਰਾਏਲ ਬੇਤੇਨੂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁਆਇੰਟ ਲਿਸਟ (11) ਤੇ ਰਾਅਮ (8) ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 19 ਸੀਟਾਂ
ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 77.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ਹੈ |
ਜੇ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਰਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 19 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਪਿਛਲੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਸਨ | ਹੁਣ ਜੁਆਇੰਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਰਾਅਮ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਾਂਝੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ |
ਅੰਕੜਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੀਆਂ 48 ਤੇ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਕੇ 67 ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 61 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ | ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ | ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ, ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸਰਾਏਲ ਬੇਤੇਨੂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਵਿਗਦੋਰ ਲੀਬਰਮੈਨ ਨੇ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਦੀ ਆਇਜ਼ਨਕੋਟ ਇਕ ਵਿਆਪਕ, ਜ਼ਾਇਓਨਿਸਟ ਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਹਮਾਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆਇਜ਼ਨਕੋਟ ਤੇ ਯਾਇਰ ਲਾਪਿਦ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ | ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ |
ਉੱਧਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਆਇਜ਼ਨਕੋਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ 'ਚ ਰਾਅਮ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਲਿਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ |
ਦੂਜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਅਰਥਾਤ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਮਤਭੇਦ ਹਨ | ਤੀਜੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ |
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸਾਕ ਹਰਜ਼ੋਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ 14 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਜੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੀਤੀ, ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਰਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ | 19 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ |
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਇਜ਼ਨਕੋਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ |
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ |
ਸੰਪਰਕ : 98552-59650
