ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦਿੱਖ ਦੇਣ, ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਘੜਨ, ਸੰਵਾਰਨ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ | ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ | ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਘਾੜਤ ਲਈ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ | ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝ ਲਿਆ | ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਛੜੇਵੇਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ | ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ | ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਤੰਤਰ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੋਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ | ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ | ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ |
ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ | ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬਖੇੜੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ | ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕਾਦਾਰਾਨਾ ਸੋਚ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਓਾ ਦੀ ਤਿਓਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ | ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ | ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ | ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕਤਾ, ਮੌਲਿਕਤਾ, ਚਰਿੱਤਰ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਕੜ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹੇ ਅਟਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |
ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ | ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਮਾਪੇ, ਸਿੱਖਿਆਦਾਤੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ | ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ | ਇਹ ਵੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ-ਬਾਰ, ਗਲੀ-ਗੁਆਂਢ, ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਕਿਓਾ ਹਾਂ? ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ | ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ | ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ?
ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ | ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੀ ਹੈ | ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੇ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਚਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਰੇੜ੍ਹਨਾ ਹੈ | ਜੇ ਉਹਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪਛੜ ਜਾਏਗੀ | ਏਸੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਚਿੰਤਕ ਇਸ ਮੱਤ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਜੀਨਜ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ |
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਿਆ ਕਰਾਂਤੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਰਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ | ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਇਸ ਭਰਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਭੰਵਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਸਕੇ | ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |
ਰਾਜ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ | ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਗਜ਼ਟ, ਟੈਂਡਰ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਨੋਟਿਸ, ਬਿਆਨ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ- 'ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ, ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ-ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ |'
ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਰਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੜਾ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ | ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੇ | ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ | ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ, 1967 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ 31 ਦਸੰਬਰ,1967 ਵਾਲੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 1968 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |
ਜਿਸ ਦਿ੍ੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ-ਤਰੀਫ਼ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਿ੍ੜ੍ਹਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਪ੍ਰਸਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਾਧਿਅਮ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 23 ਮਈ, 1968 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਉਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ | ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ |
ਪਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀ | ਅੱਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ | ਉਹ ਖੁਦ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ | ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚਹੇਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ | ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ | ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ |
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ | ਲੰਮੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ | ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂ-ਤੰਤਰ | ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਕੀਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 137 (1) ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ | ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਉਦਾਸੀਨ ਹੀ ਰਿਹਾ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਹਾਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ | ਭਾਵੇਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤਰਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ | ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ |
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਰਨਲ ਵਿਚ ਛਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਨੁਕਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿਚ 2008 ਵਿਚ ਜੋ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 3(ਏ) ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਹੈ | ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸਿਓਾ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ, ਜਜਮੈਂਟ ਰਾਈਟਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ | ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ | ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੈ | ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ | ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ |
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਏ.ਆਈ. ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੌਜੀ, ਏਆਈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇ | ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਠੀਕ ਲਿਖਿਐ-
ਪੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਿਖ ਪੰਜਾਬੀ,
ਗੈਰਤਮੰਦਾ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ
ਕਾਂ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲਣ,
ਤੂੰ ਕਿਓਾ ਬੋਲੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ
ਦਾਣੇ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਤੇਰਾ,
ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ
ਸੂਟ ਵੀ ਪਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਟਾਈ ਵੀ ਲਾ
ਪਰ ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ |
-ਮੋਬਾਈਲ : 94173-58120
