ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ 'ਡਕੈਤੀ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਡਕੈਤੀ' ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ: 'ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ.ਪੀ. ਪੀ.ਏ.) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ |' ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਅਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ | ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ | ਖ਼ੈਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ-ਪੂੰਜੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਵੱਡੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੱਝ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ-ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ (ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ) 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2027 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ , ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ |
ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ 4 ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ | ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਕ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ | ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ | ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਕੈਂਪ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ (ਜੇ.ਡੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਚ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ | ਜੇ.ਡੀ.ਐਸ. ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 3 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ | ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ |
ਕੇਰਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਟਕਰਾਅ
ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਓਮ ਮਾਥੁਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਕਮ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਰਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਰਲੇਕਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਓਮ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਤੋਂ ਕੇਰਲ ਪਹੁੰਚਣ ਸਾਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭਵਨ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਹੀ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਓਮ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਲੋਕ ਭਵਨ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਕੇਰਲ ਦੀ ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ | ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਈਸਾਈ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ | ਰਾਜਪਾਲ ਮਾûਰ ਖੁਦ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਲੋਕ ਭਵਨ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਥੋਪਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੇਰਲ 'ਚ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ |
ਸਪਾ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ 2018 ਦਾ ਹੈ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ |
ਰਾਹੁਲ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 'ਚ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 'ਹਤਿਆਰਾ' ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਸੀ | ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ 'ਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਅ ਕੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ | ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਸੀ | ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ 180 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੋਟ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ | ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ |
