ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹੈ | ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬੱਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਐਚ.ਐਸ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ 55.9 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ 56.7 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧਾ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧੀਮੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਧੀ | ਦਰਅਸਲ ਇਹੀ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |
ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ | ਅੰਕੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ | ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ 55.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਮੇ-ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਪਾਤ 52.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ | ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 0.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਤੋਂ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ | ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ |
ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ- ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ, ਢੁਕਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਭਾਵ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ? ਦਰਅਸਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਂਗ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ | ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਿਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ |
ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਆਮਦਨ-ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ | ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ-ਅਧਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ | ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ, ੲੀਂਧਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚਤ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੰਬੰਧ ਹੈ | ਹਰੇਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ, ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ |
ਅਨਿਸਚਿਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ -ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ, ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਵਿਘਨ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਈਾਧਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ |
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ- ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਦੂਜਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਤੀਜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੰਕੜੇ, ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਿ੍ਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ |
ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ-ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (ਏਆਈ) ਤੇ ਸਵੈਚਾਲਨ (ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ; ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਲੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਹਾਰਤ, ਸੰਚਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਨੁਕੂਲਨ ਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਜਿਹੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ | ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਉੱਦਮਤਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ |
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ., ਵਧਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਢੁਕਵੀਂ ਆਮਦਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ | ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ | ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟੀ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ |
-(ਲੇਖਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਇਮੇਜ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ |)
