ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਤਨਾਂ, ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਧਿਆਨੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬੰਜਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਛੇਤੀ ਧੁੰਦਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ |
ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਦਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹੁਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਾਕੜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੰਭ-ਹਾਰ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ | ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ | ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਲੁੱਟਾਂ, ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦਾ ਚਲਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਹੈ | ਗੱਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਅੱਜ ਅਤਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਾ ਸਰਹੱਦ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1612 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ 32.83 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ 292 ਖੇਤ ਸੁਲਘੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ 518 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | 26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 223 ਦੇ ਤਹਿਤ 400 ਦੇ ਲਗਭਗ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 400 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ | ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 1612 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ 44 ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 122 ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ | ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ | ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
