ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ

ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਲਗਭਗ 4.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 'ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਡ ਪੂਅਰਜ਼' ਨੇ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਵਰੇਨ ਰੇਟਿੰਗ ਬੀ.ਬੀ.ਬੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਨਿਸਚਿਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਨਿੱਜੀ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਗੈਟ' ਤੇ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਓਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ 825.25 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ 6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਕੁਨੈਕਟ ਈ-ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੰਡੋ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (ਟੀ.ਆਈ.ਏ.) ਪੋਰਟਲ, ਜੋ ਅਸਲ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2025 'ਚ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ-ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਪਕ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਸਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਪਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ (ਓ.ਐਨ.ਡੀ.ਸੀ.) ਨੇ 3.26 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਡਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5.9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ (ਜੀ.ਈ.ਐਮ.) 'ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ 16.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ 11 ਲੱਖ ਸੂਖਮ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 7.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 139 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ 38ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਨੇ 8.29 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਪੀ.ਐਮ. ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ' ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੂਹ ਪੋਰਟਲ ਨੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਰੱਦ ਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 71 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 21 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 29 ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਜਰਤਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਇਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 95% ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 70% ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਐਕਟ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਫ਼ਤ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 69,725 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਧਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ 2025 'ਚ ਰਣਨੀਤਕ ਊਰਜਾ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਬਜਟ 2025 ਵਿਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਛੋਟੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਨਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 2047 ਤੱਕ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 2033 ਤੱਕ 5 ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਛੋਟੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਪੈਟਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ- ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ-ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋਖ਼ਮ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ 2025 ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਅਰਥ ਹੈ। ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਸ਼ਾਂਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

-ਲੇਖਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।