ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ?

ਹਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਨਤਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਮੋਦੀ) ਇਸ ਲਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 100 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਕ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ? ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਇਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 5.8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2.2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਹੋਰ 'ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9.7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਖਰਚ ਸਿਰਫ਼ 183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ 'ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ' ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਲਈ 8.4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 2.4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ 9.7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਖਰਚ ਸਿਰਫ਼ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 248 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 32.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਦੀਨਦਿਆਲ ਅਤੰਯੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ' ਲਈ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਖਰਚ ਸਿਰਫ਼ 848 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਪ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਕਸਰ 500 ਤੋਂ 700 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਈ.ਕਿਊ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੀਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ' ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ। 2021 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ 362 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸਮੇਤ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ 4 ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ 3-3 ਵਾਰ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਪਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਫੇਰੀ 'ਤੇ 15.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚ ਹੋਈ ਰਕਮ 'ਚੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ 'ਅਗਨੀਵੀਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਫ਼ੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਜਸ ਹਲਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਰਜੁਨ ਜੰਗੀ ਟੈਂਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਸਕ੍ਰਿਊਡ੍ਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਢਾਂਚੇ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਗੰਦਗੀ, ਦੇਰੀ, ਘਟੀਆ ਭੋਜਨ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ ਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਘੁਟਾਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੈ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਤ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਨਾਮਕ ਇਕ ਮਿੱਥ ਘੜ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਨਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਾਕਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

-ਲੇਖਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਲੇਖ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ : abhaydubey@ csds.in