ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਮਾਨਸਾ, 23 ਸਤੰਬਰ - ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ. ਟੀ (ਦਾ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ, ਐਕਟ-2017) 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ | 'ਅਜੀਤ' ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਾ ਮਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ . ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ |
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁੱਸਾ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵੰਤ ਭਾਟੀਆ
-ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵੰਤ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਉਂਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੂਨ ਚੂਸ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗ਼ੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁੱਸਾ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ |
ਠੋਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ- ਡਾ. ਜਨਕ ਰਾਜ ਸਿੰਗਲਾ
-ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਨਕ ਰਾਜ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ | ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 36 ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਡਾ. ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤ 'ਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੱਕਾ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ- ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਮਿੱਢਾ
ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਮਿੱਢਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ 5 ਅਤੇ 18 ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਲਫ਼ੇਟ ਖਾਦਾਂ 18 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਲਾਭ ਮਿਲੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ-ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਸ਼ਰਮਾ
-ਕਰਿਆਨਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਭੀਖੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਗੂਫ਼ਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ 80-90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੈ | ਨਵੀਂ ਸਲੈਬ 'ਚ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਮਤ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 28 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ |
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਾਲਾ - ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੀ
-ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੀ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਕੜੀ ਹੈ |
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ- ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ
ਅਧਿਆਪਕਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਲੈਬ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਂ ਸਲੈਬ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦਕਿ ਉੱਚੀ ਦਰ ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਦਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਹੈ |
ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ-ਸੇਠੀ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ
-ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਏ.ਆਰ. ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੇਠੀ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਵਸਤੂਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਿਚ ਫ਼ੌਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ- ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨੇ
-ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨੇ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਰਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਸਲੈਬ ਦਰ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਤਸਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ?