ਬੁਢਲਾਡਾ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ)- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 10 ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਕਲੀਪੁਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਭਾਈਕੇ, ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਫਫੜੇ ਭਾਈਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੋਦੜਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਿੱਪਲੀਆਂ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਹਿਮਦਪੁਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਬਵਾਲਾ ਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੇਲਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਣ | ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਸਿੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ |
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ- ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
20-10-2025