ਬੋਹਾ, 24 ਦਸੰਬਰ (ਰਮੇਸ਼ ਤਾਂਗੜੀ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜਪਣ ਲਈ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਅੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤ ਕੇ ਮੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਉਂਦ, ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ ਰਿਉਂਦ, ਹਰਪਾਲ ਦਾਸ ਰੱਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲੂ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ 27 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਿਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਪਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਉਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗ਼ੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੰਢ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਚੌਪਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹੈ | ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ |
