ਫਗਵਾੜਾ, 24 ਦਸੰਬਰ (ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੀਆ)-ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਢਾਹ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ 'ਚ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਹਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਸਦਕਾ 33 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਬੀ.ਐਲ.ਓ.) ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ | ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ, ਦੁਆਬਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ |
