'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ-ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਕਪੂਰਥਲਾ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ)-ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਨ ਹੈ | ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ 125 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ | ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ | ਉਨ•ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਿਚਕਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਰੋਕਣ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਅਨਿਸਚਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ | ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ |