ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ 'ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ-2025' ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ

'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ-ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)-ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ, 2025' ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.ਏ.), ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ 6,348 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਝ ਦੇ ਕਰਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬੋਝ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੈਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡਲਿਵਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਐਕਟਾਂ (ਵੈਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ | ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ |