ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜਨਵਰੀ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 5 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜ਼ਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ 5 ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਵੀ. ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ-ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ, ਸਿਧਾਰਥ ਦਵੇ, ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਚਾਅ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਨਿਆਇਕ ਸੰਜਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜੁੁਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜੁਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉੱਚਿਤ ਸੰਬੰਧ ਹੈ |
5 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ, ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫਾਤਿਮਾ, ਸ਼ਿਫਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਲ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ) ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ |
ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਰੋਕ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ | ਭਾਵ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ (ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋਵੇ) ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ 5 ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ 5 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ 'ਚ ਹਨ | ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ 6 ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ |
ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰਨਾਂ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਵੱਖ ਹੈ | ਕਥਿਤ ਜੁਰਮਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਭਾਵੇਂ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਲੱਗੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ | ਧਾਰਾ 21 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ | ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
06-01-2026