ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕੇਸ 'ਚ ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ-ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ

ਜਲੰਧਰ, 31 ਜਨਵਰੀ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ (ਜਲੰਧਰ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਐੱਸ. ਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 2 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 09, ਮਿਤੀ 22-5-2024 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 406, 409, 420, 465, 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(ਏ) ਅਤੇ 13(2) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਰੇਂਜ ਜਲੰਧਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ''ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |'' ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 'ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਫਾਊਾਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ 26 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 2023 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਵਲੋਂ 2023 ਦੇ ਸੀ. ਡਬਲਿਊ .ਪੀ. ਨੰਬਰ 12570 ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ. ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ. ਕਾਰਤਕੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ | ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 16-8-2023 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਨਿਰੇਦਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਫਾਊਾਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਖ਼ਾਸ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ | ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਡਾ. ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ | ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ 23-10-2024 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਕ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਉਕਤ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ | ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 2 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਮਿਤੀ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ 26 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਮਦਰਦ ਵਰਗੀ ਬੇਦਾਗ਼ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ | ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰ ਬਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ | ਸਵਰਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਲਾਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਉੱਚ-ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ | ਡਾ. ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ' ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇਗਾ |

ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕੇਸ 'ਚ ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ-ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ