ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 'ਮੇਟਾ' ਨੂੰ ਝਾੜ

ਕਿਹਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿਓ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਫਰਵਰੀ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਵੱਟਸਐਪ ਅਤੇ 'ਮੇਟਾ' ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ) ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ¢ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ¢ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ¢ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ¢ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮ. ਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਵਾਈ.) ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ¢ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ¢ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ¢ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਟਸਐਪ ਦੀ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ¢ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵੱਟਸਐਪ 'ਤੇ 213 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪੀਲ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਏ.ਟੀ.) ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ¢ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ 'ਮੇਟਾ' ਅਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ¢