ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੱਥ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਚੋਣ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਇਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ | ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਦਰਜਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ |
ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅਬੋਹਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬਿਤ ਹੀ ਰਹੇਗੀ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ | ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |