ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਫਰਵਰੀ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ 'ਚ ਹੋਈ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਸਮੇਤ 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ | ਬੈਠਕ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈ.ਵੀ.ਐਮ.) ਇਲੀਨੈਟ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ | ਬੈਠਕ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 1950 ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਬੈਠਕ 'ਚ ਚੁਣਾਵੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਬੈਠਕ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 'ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ |
