ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼, ਮੰਗੇ ਨਾਂਅ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
ਖੰਨਾ, 25 ਫਰਵਰੀ -ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਧੇ ਹਨ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕਾਲੜਾ ਅਤੇ ਪਰਾਗ ਜੈਨ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਲੱਗਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਸਤਿਆ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ | ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਜੀਵ ਕਾਲੜਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ੂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਲੱਗਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਾਗ ਜੈਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ 'ਰਾਅ' ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ 17 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਦ ਸਤਿਆ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ |
ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ (ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ) ਕਮੇਟੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ, ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਬਣਾਏਗੀ |
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ 3 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ | ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ | ਪਰ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ |
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਵਿਜ਼ਨ 2026'
ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਵਿਜ਼ਨ 2026' ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ. ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ | ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ, ਟਰੈਫ਼ਿਕ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲਾਨ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ |
ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ | ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ੂ ਸਥਾਈ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਧੇ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
26-02-2026