ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਮਾਰਚ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨਾਓ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ |
