ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ <br/>

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | 'ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ-2026' ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ | ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ-2026' ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ |
ਕੀ ਹੈ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ 2026' ਕਾਨੂੰਨ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ | ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ/ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ | ਬੇਦਅਬੀ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਦਅਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ./ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ |