ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਗ਼ੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ 'ਦਲ-ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ | ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣਗੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਦਲ ਬਦਲਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ | ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਅਦਰਕ, ਲਸਣ, ਜ਼ੀਰਾ, ਮੇਥੀ ਪਾਊਡਰ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਧਨੀਆ ਇਹ ਸੱਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਆਦ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਕੱਲੀਆਂ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ |' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ 'ਚ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ) ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ | ਜੇਕਰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ |