ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ...
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 02-05-2026

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ <br/>

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 02-05-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.) ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ | ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਜਨਲ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਰਸਾਇਣ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਖਰੜ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ. ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੌਕਸੀਕੋਲੌਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 'ਚ ਡੀ.ਐਨ.ਏ., ਬੈਲਿਸਟਿਕਸ, ਸਾਈਬਰ ਫੌਰੈਂਸਿਕਸ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ/ਆਡੀਓ ਵੌਇਸ ਸਮੇਤ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਰਾਹੀਂ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 28 ਮੋਬਾਈਲ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਕ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਫ਼ਸਰ (ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵੈਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ |
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ-2026 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ.-2026-ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪਾਕਿ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੈਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ
Ad Position 24
No active advertisement