ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ <br/>

• ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 113 ਕਲੱਸਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ 3 • ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਫਾਡੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ
ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 5 ਮਈ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ¢ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ¢ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਬਾਬੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ | ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ (ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼/ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ) ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਲ 113 ਕਾਮਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਹੀ ਆਏ ਹਨ¢ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੀ ਹੈ¢ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 33 ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 18 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ¢ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ 5 ਕਲੱਸਟਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ¢ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਐਨ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮ. ਐਸ. ਐਮ.ਈ. ਕਲੱਸਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਾਮਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ¢ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ¢ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ¢ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ¢ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਨਵੇਂ ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਹੀ ਬਣ ਸਕੇ ਹਨ | ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡੂੰਘੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ¢ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ¢ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (ਸ਼ਹਿਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ) ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ¢ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ¢ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ¢ ਇਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ¢ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ¢ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਨੱਥ ਪਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਤਨ ਯਕੀਨੀ ਹੈ |