ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਵਰਨਕਾਰੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

• ਕਰੋੜਾਂ ਸੋਨਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ • 1967 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਪੀਲ
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ
ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ (ਬਠਿੰਡਾ), 12 ਮਈ-ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1967 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ | ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 1968 ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ, ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ 'ਗੋਲਡ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ' ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਢੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਉਪਰੰਤ 1963 ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ 1968 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1990 ਵਿਚ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ 'ਭੋਗ' ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਲੇ੍ਹ ਵਿਚ (ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੰਸ) ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ | ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸੁਨਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਸਨ | ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਸੋਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ | ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੋਨਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਗ ਦੇ 'ਡੰਗੇ' ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਮਕਦਾਰ ਪੀਲੀ ਤੇ ਲਚਕੀਲੀ ਧਾਤ ਸੋਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰੰਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੋਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ | ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਭਾਰਤੀ ਅÏਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 'ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਰੋਕਣ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ | ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿਚ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸੋਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਵਰਨਕਾਰੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰਨਗੇ |