ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸੰਨਾਟਾ

• ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ-ਧਕੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਅਸਰ • ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਅਟਕਲਾਂ
ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਗਰਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪਕੜ-ਧਕੜ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਚਿੰਤਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਧਰੋਂ-ਉਧਰੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ | ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਮਗਰਲਾ ਸਾਲ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਹੀਣ ਤੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ | ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਨ-ਦਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਸਰੀ ਵਾਗ ਸੌ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਮੁਹਾਲੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ-ਧਕੜ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੰਤਵ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅਟਕਲਾਂ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੰਡਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਨੂੰ ਵੀ 19 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ | ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚਰਚੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ |