ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ <br/>

• ਕਿਹਾ, ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ • ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ 'ਕਾਲਾ ਦਿਨ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਈ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ (ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ | ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ. ਆਈ.ਆਰ. ਅਮਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੱਟੇ ਗਏ | ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ 'ਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 1950 ਤਹਿਤ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਮਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਣ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ | ਪਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਮਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ 'ਚ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਮਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ | ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 1950 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਪੀ. ਯੂ. ਸੀ. ਐਲ. ਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮਨੋਜ ਝਾਅ, ਮਹੁਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਕੇ. ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ, ਸੁਧਾਕਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ |
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤਿ੍ਵੇਦੀ ਨੇ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨਾਲ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਘੂਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਚਰਿੱਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ |
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ | ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੋਰਮ 'ਚ ਬਦਲ ਲਿਆ | ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂਅ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਚੋਲਗੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀ | ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਇਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਇਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਏ | ਟੀ. ਐਮ. ਸੀ. ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹਨ | ਟੀ. ਐਮ. ਸੀ. ਨੇਤਾ ਮਹੁਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ, ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਹੈ |